CICU लुधियाना दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रमुख औद्योगिक पहल की घोषणा की
लुधियाना, 23 नवंबर 2025 (राहुल शर्मा)पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (CICU), फोकल प्वाइंट लुधियाना में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान औद्योगिक विकास को तेज़ी देने तथा राज्य में Ease of Doing Business को मजबूत बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। ये निर्णय, जिनमें कुछ स्वीकृत और कुछ प्रक्रिया में हैं, पंजाब को निवेश-प्रेमी औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।बैठक में उपस्थित CICU अध्यक्ष श्री उपकार सिंह आहूजा ने पंजाब सरकार द्वारा उद्योग जगत को दिए जा रहे निरंतर सहयोग और उद्योग-हितैषी सुधारों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने PSIEC से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मामलों—जैसे OTS, Fragmentation Case, Leasehold to Freehold Conversion, Stamp Duty Rationalization, बिजली कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण, त्वरित मंजूरी के लिए Fast Track Portal, तथा Punjab Right to Business Act 2.0 के विस्तार—को सुलझाने की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।अपने संबोधन में, मंत्री अरोड़ा ने बताया कि PSIEC की नई Freehold नीति जल्द लागू की जाएगी, जिससे औद्योगिक प्लॉटों के दशकों पुराने स्वामित्व विवादों का समाधान होगा। उन्होंने लुधियाना और मोहाली में दो विश्वस्तरीय Exhibition Centres स्थापित किए जाने की घोषणा भी की, जिससे पंजाब औद्योगिक प्रदर्शनियों और वैश्विक व्यापार आयोजनों का अग्रणी केंद्र बनेगा।उन्होंने कहा कि Vardhman Special Steels, Trident, Happy Forgings, IOL Limited, Infosys, Veera Beverages, Fortis सहित कई MSMEs द्वारा पंजाब में बड़े पैमाने पर निवेश किए जा रहे हैं, जो उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कोविड अवधि के दौरान Fixed Electricity Charges माफी से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करेगी।मंत्री की अन्य प्रमुख घोषणाओं में ग्रामीण पंजाब में रोजगार मेले, Un-Authorized User Charges के लिए नई नीति, 12 नए 66 kV सब-स्टेशन, फोकल प्वाइंट में नया इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन, तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप Building By-Laws में संशोधन शामिल थे।CICU प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी रखे, जिनमें ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता, Groundwater Usage Charges का युक्तिकरण, Full Connected Load के आधार पर जारी Unauthorized Charge Notices की समीक्षा, IBDP-2022 के तहत MICE Incentives में समन्वय, तथा SGST Reimbursements व ED Exemptions सहित लंबित प्रोत्साहनों का तेजी से निपटारा शामिल है।बैठक में उपस्थित प्रमुख उद्योगपतियों—ओंकार पहवा, मृदुला जैन, अजीत लक्कड़, सुभाष बजाज, K K गर्ग, बसी, राम लुबाया, अखिल सेठ, राहुल आहूजा आदि—ने मंत्री अरोड़ा की कार्यशैली, त्वरित हस्तक्षेप और बहु-आयामी औद्योगिक समस्याओं के समाधान की क्षमता की सराहना की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हलवारा एयरपोर्ट परियोजना शीघ्र ही मूर्त रूप लेगी।CICU ने मंत्री अरोड़ा का उद्योग-केंद्रित नेतृत्व और समयबद्ध समाधान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज की घोषणाएँ राज्य सरकार की सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के निर्माण और निवेश को बढ़ावा देने की मजबूत इच्छाशक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
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