Credit card/ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ (UPI, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
