ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ ਏ ਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।।
