ਰੋਪੜ/ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਸਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਐੱਚ ਆਰ ਟੀ ਸੀ (HRTC) ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸਤਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਐੱਚ ਆਰ ਟੀ ਸੀ (HRTC) ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, HRTC ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 2,700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਟੋਲ) ਐਕਟ, 1992’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਕਾਰਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
