16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਜਲੰਧਰ/9 ਮਈ / ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (MACT) ਕੇਸ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.), ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40,636 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39,920 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16,27,57,005/- ਰੁਪਏ (16 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਦਕਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ, ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ,
23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ
ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼—ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ—ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12.09.2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
