ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026/ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਮਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ (Reservation) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ (delimitation) ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ (SC), ਬੀਸੀ (BC), ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
