ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੜਬਾ/ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 31,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ (Water Cannons) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
