ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤ ਦੀ”ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਜਾਮੇ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨੇ “ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ , ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ( ਹਾਈ ਕੋਰਟ)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤ ਦੀ”ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਜਾਮੇ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨੇ “ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ , ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ( ਹਾਈ ਕੋਰਟ)

ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ( ਹਾਈਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ: (ਬਿਊਰੋ): ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਜਾਂ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਤੋੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ”ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਛਾਤੀ ਫੜਨਾ” ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੋੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।