ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਵਿਨੋਦ ਕੌਸ਼ਲ
ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) –
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਰਾਫ਼ੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕੌਸ਼ਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ, ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਰਾਫ਼ੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਫੋਟੋ ਅਜਮੇਰ ਦੀਵਾਨਾ
