ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ (PMMY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ (ਕੌਰਪਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ PMMY ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ
PIB Chandigarh/ Sunil Kumar
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ’ (CGFMU) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (NCGTC) ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ (ਡਿਫਾਲਟ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ (PMMY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 43.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 60.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ CGFMU ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PMMY ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (LIs) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ:
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ (PMMY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ (micro-enterprises) ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ (PMJDY) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ (overdraft) ਸਹੂਲਤਾਂ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ: ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ: ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਦੌਰਾਨ PMMY (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। प्रभाव:
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
CGFMU ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
