ਸਹਾਰਨਪੁਰ/ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਦਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਵਿੱਚ “ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ” ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 451 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1911 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ “ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ” ਜਾਂ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ” ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਆਰ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
