ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ/ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ “ਮਾਸਿਕ” ਪਲਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਲਾਨ, ਕਸਟਮ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਿਕ ਪਲਾਨ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ “ਟੈਰਿਫ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ TRAI ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ 28-ਦਿਨਾਂ, 30-ਦਿਨਾਂ, ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ 28-ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
