ਸੂਤਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਨੀਲ)ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੋਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 22 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ,” ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,” ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੱਪਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ “ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1978 ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 (2) ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
