ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 4 ਫਰਵਰੀ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ. ਸੀ. (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਵਰਗ ਲਈ ਏ. ਜੀ. (ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਸ਼ਕ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਖਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
