ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 22 ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ -ਪ੍ਰਿੰ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 6 ਜੁਲਾਈ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )
ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 22 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਜਾ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,” ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,” ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੱਪਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ “ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੈਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1978 ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 (2) ਸੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ
|
