ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
• ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
• ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 13 ਜੂਨ, ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰਪਰਸਤ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਪਤਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕਤੱਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜੰਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਂਸਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪ੍ਰਿ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ ਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸਲ ਲਾਲ ਰੋਪੜ, ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਰ.ਐਲ.ਪਾਂਧੀ, ਮਾ: ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਰਾਕ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਚੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰੰੂਹ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਦਸਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੂਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ, 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ । ਫੋਟੋ : ਅਜਮੇਰ ਦੀਵਾਨਾ
