ਸੀ,ਈ,ਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਕੇਰਲ/ ਬਿਉਰੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਯਾਨਕਿਝੂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2006 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PATI-BEL ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਸਾਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਜਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PATI-BEL ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PATI-BEL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
