ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 05 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 05 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

**ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ**

**ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 03 ਨਵੰਬਰ: ਬਿਉਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.), ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ **’ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ’** ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ**

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *