ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਹੈ
PIB Chandigarh/ Sunil Kumar
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਭੂ-ਸਥਿਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਔਰਬਿਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਜੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਦੱਸਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
