ਦਿੱਲੀ/ ਬਿਊਰੋ
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਰੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
