ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ” ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਚਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
