CM MAAN:ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ’ (ਐੱਲ.ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ‘‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
