CJP: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੌਰਵ ਦਾਸ

ਦਿੱਲੀ / ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗੇ।ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।’ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ CJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *