ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਜੁਲਾਈ/ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੈਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣਦੀਪ ਚੋਪੜਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿੰਪਾ ਰਾਣੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਜੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਜੇ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 01-01 ਬੈਂਚ (ਕੁੱਲ 02 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 777 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 201 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,72,59,287 ਰੁਪਏ (ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬਹੱਤਰ ਲੱਖ ਉਨਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸਤਾਸੀ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ (civil) ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ (criminal) ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ (ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (NI Act – ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ) 21 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
