ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026/ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
