ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ, 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026/ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (Passive Euthanasia) ਯਾਨੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਜੀ. (PG) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ AIIMS ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
31 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (Passive Euthanasia) ਯਾਨੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
