ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ ਕਪਲਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਪਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਵਪਾਰਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ (SPR) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਪਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਟੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਘਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $80 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ $137 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, 206.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ $100.4 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਘਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਘਨ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
