ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ: ਡਾ. ਰਮਨ ਘਈ
ਯੂਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 24 ਮਈ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )ਯੂਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਘਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ: ਘਈ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ: ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਮਨ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
