public Project Complaint:ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ/ ਬਿਊਰੋ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ-ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਸਿਕ “ਪ੍ਰਗਤੀ” ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ) ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਓਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
