ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 4-9-14 ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
