ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਰਾਦਤਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
