ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚੁਭਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਸ਼ੰਕਰ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ (Dying Declaration) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਸੋਚ’ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਸਤੂ’ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
