ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ; ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ,
Delhi/Rozana Reporter
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 177 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 510 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਈਡੀ ਦੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
