ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਜਨਵਰੀ (sunil kumar ) –

 ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿਖੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ,ਗਗਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ,ਹਰਮਨ ਕਿਸਾਨ,ਮਨਦੀਪ ਮੱਕੜ,ਗੁਰਲਾਲ ਐਸ ਮਾਨ,ਸਨਮੂ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ,ਅਰਜਨ,ਦੀਪ ਮੰਗਲੀ,ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨੋਦ ਕੌਸ਼ਲ,ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਇੰਡੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਓ ਪੀ ਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖ਼ੇ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ “ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਇੰਡੀਆ” ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋਰੂੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |

 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ | ਇਸ ਲਈ “ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਇੰਡੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ